राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक) को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले सांसदले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका हुन्। 

उनले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति गरेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने दाबी गरे।

मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए।

उनले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजीको माग वा संविधान संशोधनको माग जस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई पनि अपराध मान्य कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे। उनले यस्ता कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै रुलिङ गर्न समेत आग्रह गरे। 

त्यस्तै, उनले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्ने बताए। देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा बोल्दा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर बोल्नुपर्ने र हचुवाका भरमा बोल्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले प्रधानमन्त्रीले ’नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सच्याउनु नै देश र राष्ट्रको हितमा हुने उल्लेख गरे।