सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान आयोग विघटन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
“आयोग गठन आदेश, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्को आयोग पुनःगठन गर्न वर्तमान भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको हो”, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “सम्भवतः एक साताभित्र पुनः अर्को भूमि आयोग गठन हुन्छ ।” सदाका लागि आयोग विघटन नगरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अब गठन हुने आयोगले प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई यही चैत ११ देखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहनेगरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बृहत् शान्तिधाम नेपालले वार्षिकरूपमा बुझाउँदै आएको कबुलियत दस्तुरबापतको राजस्व मिनाहा तथा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाल तीन जना गरी दश पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल–१ र जुगल–२ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिएको छ ।
