किशोर भण्डारी :पछिल्लो समय देशभर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिसँगै ईभीतर्फको आकर्षण तीव्र भएको हो। यद्यपि यससँगै यसको पूर्वाधार, विशेषगरी चार्जिङ स्टेशनको सहजता, सुरक्षा र पहुँचका सवालहरू भने पेचिला बन्दै गएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको छ। तर बढ्दो मागअनुसार ती चार्जिङ स्टेसनहरू पर्याप्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। हाल देशभरका चार्जिङ स्टेशनहरू विद्युतीय सवारीको आवश्यकता अनुसार १० प्रतिशत मात्र रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ।
सुरक्षाको चासो
चार्जिङ स्टेशनको गुणस्तर, पार्किङ क्षमताबाट लिएर सुरक्षा मापदण्डसम्मका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
ईभी प्रयोगकर्ता तथा बेलबारी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष किशोर कुमार कार्की भन्छन्, “अहिलेको चार्जिङ स्टेशन सुरक्षाका हिसाबले डरलाग्दो अवस्थामा छन्। कतिखेर दुर्घटना हुन्छ भन्ने त्रासमै सवारी चार्ज गर्नु पर्ने बाध्यता छ।”
उनको भनाइमा प्राधिकरणले अध्ययन नगरी चार्जिङ स्टेशन बनाएको, कतिपय स्थानमा आवश्यकता नै नपर्ने ठाउँमा स्टेसन स्थापना भएको, तर सवारीको चाप धेरै हुने राजमार्ग र ट्रान्जिट प्वाइन्टहरूमा भने स्टेसनको अभाव रहेको छ।
गुणस्तर मापन र निगरानी संयन्त्रको अभाव
पेट्रोलियम पम्पको मापन र गुणस्तर जाँच नापतौल विभागमार्फत हुने गरे पनि ईभी चार्जिङ स्टेशनका लागि भने अझै स्पष्ट नियमन र मापदण्डको अभाव छ। “चार्जिङ स्टेशन राखिदिएर मात्र हुँदैन, त्यसको गुणस्तर, सुरक्षा, पार्किङ, चौबीसै घण्टा सेवा सुविधा, आगलागीको जोखिमजस्ता विषयमा राज्यको स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक छ,” कार्की भन्छन्।
प्रदेशस्तरका चार्जिङ स्टेशनहरूको अवस्था
२०८० माघ ७ गते तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विराटनगर, इटहरी र सुरुङ्गामा उद्घाटन गरेका सरकारी चार्जिङ स्टेशनहरू पनि सञ्चालनमा छैनन्। अधिकांश स्टेसनहरूमा फोहोरको डंगुर, अव्यवस्थित पार्किङ र उपकरणसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन्। कतिपय स्टेसनहरू नाममात्रका लागि उद्घाटन भएको भान हुन्छ।
निजी क्षेत्रको चासो र सरकारी संयोजन
बजारमा विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् भने केही व्यवसायीहरू व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नयाँ स्टेसन स्थापनामा समेत लागिपरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय, व्यवसायिक स्थल तथा आवासीय क्षेत्रमा समेत चार्जिङ स्टेसन राख्न पाइन्छ। तर त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुमति आवश्यक हुन्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ अनुसार हरेक १०० किलोमिटर दूरीमा चार्ज गर्न सक्ने पूर्वाधार हुनुपर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ, तर चार्जिङ पूर्वाधारसँगै सुरक्षाजन्य विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो हुँदै गएको छ। लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर खोलिएका स्टेसनहरू सञ्चालनमा नरहनु, गुणस्तर मापनको संयन्त्र नहुनु, आवश्यक स्थानमा सुविधा नपुग्नु तथा सर्वसाधारणका लागि सहज पहुँच नहुनुजस्ता समस्या समाधानतर्फ सरकार, प्राधिकरण र स्थानीय निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
अब पनि ढिलाइ भयो भने विद्युतीय सवारीका नाममा लिइएको नीति व्यवहारमै असफल हुने खतरा बढ्न सक्छ।
