खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
आज आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिँदै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमा समेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको बताए।
उनले भने, ‘मानव विकासको यसै संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विगत केही दशकदेखि राज्यले यस क्षेत्रको विकासमा दिएको महत्वको फलस्वरूप नेपालमा पानीजन्य रोगहरूबाट अत्यधिक रूपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको छ।’
जनस्वाथ्यमा परेको अनुकूल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भई ग्राहस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषतः बालिकाहरूको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तिनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका मन्त्री यादवले जिकिर गरे।
यसैगरी मन्त्री यादवले ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी पु¥याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी तथा २८ प्रतिशत जनसङ्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुगेको छ। ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ। बजेट नबढाए लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ।’
आम नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ। जनतालाई लाभ दिने खालका खानेपानीका ठुला योजना समयमै टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेस लगायत काठमाडौँको भूमिगत पानीमा समेत देखा परेको प्राणघातक तत्त्व आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकीकृत तथा बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले सिर्जित पानीको स्रोत घटेको, कतिपय स्थानमा मुहान सुकेको तथा भूमिगत जल स्तर घटिरहेको सन्दर्भमा नदी बेसिन डाइभर्सन तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तथा पानी पुनर्भरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।’
बजेट अभावका कारण ढल प्रशोधन सङ्घ सरकारले मात्रै प्रचलनमा ल्याएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउन नसकेको बताए। परिवर्तित जीवनशैली र तीव्र सहरीकरणले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न ढल निर्माण आवश्यक छ, त्यसका लागि कार्य योजना बनिरहेको उनले बताए। मन्त्रालयलाई अहिले बजेटमा ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
