कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका जय बहादुर रोकाया र कर्ण बहादुर चन्दले राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोक हडताल सुरु गरेका छन्।
उनीहरूले विगत २३ वर्षदेखि पीडित हुँदै आएकाले अब सहन नसकिने अवस्था आएको बताउँदै भोक हडताल गरेको बताए। पीडितहरूको भनाइमा आरक्ष विस्तारका क्रममा उनीहरूको घर गोठ जलाइएको, जग्गा खोसिएको र उचित व्यवस्थापन नगरिएको गुनासो छ।
हडतालमा बसेका रोकाया र चन्दले सरकारसँग तीन सूत्रीय माग अघि सारेका छन्। ती मागहरूमा खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिनु, आरक्ष पीडितको उचित पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन गरिनु तथा विगतका प्रतिवेदन अनुसार राहत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने छन्।
‘२३ वर्ष भयो तर न्याय पाइएन,’ जय बहादुर रोकाय भन्छन्। उनी शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारको पीडामा जिन्दगी बिताइरहेका एक नागरिक हुन्। आमरण अनशनको १३ औँ दिनमा पुगेका रोकाय भन्छन्, ‘राज्यले अझै पनि हाम्रो पीडालाई नसुनेको झैँ गर्छ, टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ।’
साथी कर्ण बहादुर चन्दसहित रोकाय अहिले पनि न्यायको आशामा अनसनमा बसेका छन्। घरबार गुमाएका, परिवार छुट्टिएका, जीविकाको स्रोत खोसिएका पीडितहरू भन्छन्, ‘यो मुलुकमा मानव अधिकारको कुरा सुन्न पाइन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ।’
जय बहादुर रोकायको आँखा रसाउँछ जब उनी विगत सम्झन्छन्, ‘हामी विस्थापित भयौँ। तर कहिल्यै पुनर्स्थापित हुन पाएनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन्, कतिपय त भारतमा भाडा माझ्दै छन्, घरबार छैन, श्रीमती छैनन्, बच्चा छैनन्। तर राज्य मौन छ।’
उनको आक्रोश सरकारप्रति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकार संस्थाहरू र नेतृत्वप्रति पनि छ। ‘३४ वटा आयोग गठन भए, तर न्याय शून्य। २४७३ परिवार प्रमाणित आरक्ष पीडित छन्, अझै पनि अनेक ठाउँमा छरिएर बसिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्।
उनले थपे, ‘वन मन्त्रालय काँग्रेसको हातमा छ। तर मन्त्री जुनसुकै पार्टीको भए पनि पीडितका पक्षमा काम गर्नैपर्छ। अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। यति बलियो सरकारले पनि पीडितको आवाज नसुने भने कहिले सुन्ने ?’
रोकायको भनाइमा, राज्यले चाहेको भए अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो। तर त्यसको सट्टा पीडितहरूलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ।
उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् कि आरक्ष पीडितको नाममा राजनीति नगरियोस्। ‘हामीजस्ता पीडितका घाउ चिर्दै राजनीति गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका अधिकार सुनिश्चित गरियो भने राजनीति आफैँ बलियो हुन्छ।’
यसैगरी अर्का पीडित कर्ण बहादुर चन्द भन्छन्, ‘हामी विस्थापित जग्गाधनी हौँ। तर आज हामीसँग न जग्गा छ, न घर।’ शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा जबरजस्ती उठीबासमा पारिएका पीडितमध्ये एक हुन् उनी पनि।
घर लुटिएको, जमिन खोसिएको र सम्मानमै चोट पुगेको छ। त्यो कालो दिन अझै उनको स्मृतिमा ताजै छ। ‘त्यति बेला सूर्य बहादुर पाण्डे, शेरबहादुर देउवा मन्त्री थिए। ज्ञानेन्द्र शाह राजा थिए। हामीलाई त्यसै बेला विस्थापित गरियो। हाम्रो कुनै अपराध थिएन, केवल त्यो भूगोलमा जन्मिएको कारणले आज पनि न्यायका लागि भोकै बस्नुपरेको छ,’ चन्दको स्वर थकित तर आक्रोशपूर्ण सुनिन्छ।
उनले जनाएका छन् कि आफूसँग चार ठाउँको जग्गाको प्रमाणसहितको नक्सा छ। ‘तर राज्यले हेरेन, सुनेन, चासो देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा फिर्ता नपाएसम्म हामी सरकारलाई छाड्दैनौँ। अहिले पनि यदि सरकारले हाम्रो आवाज नसुन्ने हो भने हामी प्रतिवादमा उत्रन तयार छौँ।’
वन मन्त्रालय गएका बेला आफूलाई मन्त्रीसँग भेट्न रोकिएको गुनासो गर्दै चन्द भन्छन्, ‘आमरण अनसनमा बसेको मान्छेलाई मन्त्रीसँग भेट्न दिइएन। यस्तो कानुनलाई म घोर भर्त्सना गर्छु। यस्तो कानुन हामीलाई चाहिएको छैन। यो गणतन्त्र होइन, यो त लुटतन्त्र हो।’
उनको आक्रोश केवल राज्यप्रति होइन, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि छ। ‘देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली— जसले जे गरेपनि चल्छ। तर जनता उठे भने गैर कानुनी ठहरिन्छ ? जनताको व्यवस्था नहुने यो कस्तो शासन ?’ चन्दको प्रश्न छ।
उनले आठ सय आरक्ष पीडित परिवारका ७ हजार ४१४ जनाको यथोचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी जेल जान तयार छौँ, तर यस्तो नाम मात्रको गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन। यस्तो कानुन चाहिँदैन। जनताको व्यवस्था हुनुपर्छ। आठ सय पीडितका ७ हजार ४ सय १४ जनाको आरक्षकहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
यसैगरी ‘हामी अहिले पनि सडकको छेउमा छौँ, हाम्रो घर त्यही हो,’ भन्छन् शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित प्रेमदत्त भट्ट। विस्थापित जीवन बिताइरहेका उनी अहिले पनि न्यायको आसमा भोक हडतालमा बसेका छन्, तर निराश छन्। ‘भोक हडताल गर्दा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन, तर आशा भने बाँकी छ।’
२०५८ सालमा राज्यले घर र जमिन खोसेर उखेलिएको जिन्दगी अझै शरीरमा घाउ बन्न आइपुग्छ। राज्यले खोसेको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न २३ वर्ष लाग्यो, अझै पनि समाधान भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग त सधैँ एउटै हो—जमिन फिर्ता गर, बसोबासको व्यवस्था गर।’
उनका अनुसार, त्यति बेलाका आन्दोलन र आश्वासनका पन्जामा लुगा फेर्दै ३४ वटा आयोग बने। ३४ ओटा नै फेरिए, तर हालत फेरिएन। ‘वनमन्त्री फेर्दै फेर्दा कति मन्त्री आए, कति गए, तर हामी भने त्यहीँ सडकमा छौँ,’ उनले पीडा पोखे।
प्रेमदत्त भट्ट भन्छन्, ‘हाम्रो थलो राज्यले नै बेच्यो। नेताहरूले विदेशीहरूसँग मिलेर जमिन पुरै बेचिदिए। अब हामीलाई १० कट्ठा जमिन देऊ, घर गोठ जलाएको सट्टामा फेरि बनाइदेऊ, हाम्रो माग यही हो।’
‘सरकारका त कुनै निकायले हाम्रो अवस्था हेरेन, सुनेन। सुरक्षाकर्मीले पनि सहयोग गरेन। मिडियाले समेत हामीलाई हेरेन। आज नेपाल न्यूज बैंकले मात्र पहिलो पटक हाम्रो कुरा सुनेको हो।’
उनको आँखा रसाउँछ जब उनी २०५८ को विस्थापन सम्झन्छन्, ‘त्यस बेला ४ हजार ३ सय १४ घरधुरी परिवार निकालिएका थिए। अहिलेसम्म सरकारले २४ सय ७३ परिवार मात्र तथ्याङ्कमा राखेको छ। बाँकी हामी कहाँ गयौँ, के अस्तित्वहीन भयौँ ?’
मानव अधिकारका नाममा गठन भएका संस्थाहरूप्रति उनको गुनासो गहिरो छ। ‘मानव अधिकार भन्ने नाम त सुनिन्छ, तर काम हामीले कहिल्यै महसुस गर्न पाएनौँ। यस्तो संस्थाले केही नगर्ने हो भने नेपालमै रहेर के गर्ने ? हटाउने हो। पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने अधिकारवादी संस्थाको हामीलाई जरुरी छैन,’ उनी भन्छन्।
प्रेमदत्त भट्टको जीवन सडकमा रोकिएको छ, तर आवाज चिच्याइरहेको छ— कि राज्यले अब सुनेर केही गरोस्, होइन भने यो सडकको छेउ नै यिनको चिहान नबनोस्। कर्ण बहादुर चन्द, जय बहादुर रोकाया र प्रेमदत्त भट्टजस्ता पीडितहरूको भनाइले राज्यका नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनहीनतालाई उजागर गर्छ। राज्यले उठीबास गराएकाहरूको चिहान निर्माण गरिरहेको छ–जहाँ न्याय छैन, सुनुवाइ छैन, केवल पीडा छ।
२३ वर्षअघिको अन्याय अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छ। र त्यो प्रतीक्षा अब आमरण अनसनमा परिणत भइसकेको छ। दुःख, वेदना र अन्यायले गाँजिएका जय बहादुर, कर्णबहादुर र प्रेमदत्त जस्ता पीडितहरूको आवाज अझै पनि सडकमा गुञ्जिरहेको छ। जहाँ न राज्यले कान सुनिरहेको छ, न देख्न सकेको छ। उनीजस्ता हजारौँ पीडितहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्।
मागहरू
खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता गर। आरक्ष पीडितको व्यवस्था गर।
पीडितको तीन सूत्रीय माग पूरा गर।
३४औँ आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुसूची (ठ) लागु गर।
दिवान सिंह विष्टको पालामा विद्यानाथ अधिकारीले तोक लगाएको प्रतिवेदन पास गर। कम्तीमा १० कट्ठा जमिन दे , २३ वर्ष सम्मको क्षतिपूर्ति दे।
उठीबास गर्दा जलाइएको घर गोठ दे।
