सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छाता संगठन (एआइएन) मधेश प्रदेशले सक्रियता देखाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिँचाइ पुर्याउन अनुरोध गरेपछि प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले नियमित गतिविधि साथै खानेपानी र सिँचाइको काम सुरु गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्ले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सुक्खा क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्न अनुरोध गरेको थियो। सुक्खा क्षेत्रको प्रतिकार्यमा ‘वास क्लस्टर’, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मधेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत प्रतिकार्य गरिरहेको ‘एशोसिएसन्स अफ आईएनजिओ’ (एआईएन) मधेश प्रदेशको सम्पर्क अधिकृत प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा १० हजार लिटर पानी ५३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको छ। अक्सफाममार्फत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा २०० घरधुरी, सर्लाहीको हरिपुर, हरिवन र मलङ्गवामा २०० घरधुरीलाई सेलो ट्युबवेल र खानेपानी वितरण गरेको छ।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषा सबैला नगरपालिकामा एक हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ। वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३१४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधव नारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिँचाइ सहयोग गरेको छ।
स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चपुरमा एक हजार घरधुरीका साथै बाराको महागडीमाई र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ सुरु गरेको छ।
वाटर एडमार्फत सिराहाको लहान नगरपालिकामा ३०० दलित बस्तीमा खानेपानीका लागि चापाकल र पाइप वितरण गरेको छ। एसएनभीले प्रदेशको खानेपानीको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ। साथै धनुषा र महोत्तरीको पाँच पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन सुरु गरेको छ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन जस्ता संस्थाहरू योजना छनोट र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ। साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा सञ्चालनमा आएको छ।
खडेरी प्रभावित पर्साको वीरगञ्ज, बहुरडरमाई, बाराको सिमसनगडी, रौतहटको परोहा नगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी, सिराहाको लक्ष्मी पटहरी गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगरका १० पालिकामा लागू हुने यो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
स्टार्ट फन्ड नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरधुरीका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन्।
कार्यक्रमका लागि कुल रु दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सप्तरीको हनुमाननगर र तिलाठी कोइलाडीमा स्यालो ट्युबवेल, पम्पसेट, मोटरपाइप वितरण सुरु गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मधेश प्रदेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन सँग सहकार्य गर्दै स्थानीय साझेदार संस्थाहरुमार्फत काम भइरहेको र आगामी दिनहरुमा प्राथमिकता रहने छ।
प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति योजना ल्याउन आवश्यक छ।
