नेपालले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै रूबेला रोगलाई निवारण गरेको औपचारिक घोषणा गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ‘डब्लुएचओ’ले २०८२ साल भदौ २ गते नेपालले रूबेला रोग निवारण गर्न सफल भएको घोषणा गरेको हो। यससँगै नेपाल, दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा रूबेला निवारण गर्ने छैटौँ मुलुक बनेको छ।
सन् २०१२ मा सुरु गरिएको राष्ट्रिय खोप अभियानअन्तर्गत ९ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै दिइएको दादुरा–रूबेला खोप, पछिल्लो एक दशकको निरन्तर प्रयास र खोप सेवाको सुदृढीकरणले यो सफलता सम्भव भएको हो।
सन् २०१५ र २०२३ को भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीजस्ता संकटबीच पनि नेपालले २०१२, २०१६, २०२० र २०२४ मा रुबेला खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको थियो। यी अभियानहरूले जीवन रक्षक खोपको पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका थिए।
नेपालले दादुरा–रूबेला रोगको निगरानी प्रभावकारी बनाउँदै प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा कम्तीमा २ जना शङ्कास्पद बिरामी पहिचान गर्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै, ८ जना भन्दा बढी बिरामी पहिचान गर्ने दर कायम गरेको छ।
देशभर रहेका तीन वटा प्रयोगशालामा शङ्कास्पद बिरामीहरूको नमुना परीक्षण हुँदै आएको छ भने १५ वटा अस्पतालमार्फत जन्मजात रूबेला सिन्ड्रोमको निगरानी पनि सञ्चालनमा छ।
नेपाल सरकारले ‘पूर्णखोप वडा’, ‘पूर्णखोप पालिका’ हुँदै ‘पूर्णखोप जिल्ला’ घोषणालाई प्राथमिकतामा राख्दै २०७९/८० मा पहिलो पटक देशका सम्पूर्ण ७७ जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिसकेको छ।
नेपालमा नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत दादुरा–रूबेला खोपको कम्तीमा १ मात्राको कभरेज सन् २०२४ सम्ममा ९५ प्रतिशत पुगेको छ।
यस उपलब्धिमा सरकारका प्रयाससँगै विकास साझेदार संस्थाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू मध्ये भुटान, उत्तर कोरिया, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, टिमोर–लेस्टे र अब नेपालले रूबेला निवारण गरिसकेका छन्। दादुरा निवारणमा भने नेपालले अब थप तीव्र प्रयास गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए।
नेपालको यो सफलता, खोप अभियान तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षामा गरिएको दसकौँ लामो लगानीको परिणाम भएको समेत उनले बताए।
उनले भने, ‘करिब १५ वर्षको अथक प्रयासपछि देशलाई रूबेला मुक्त बनाउन सकेका छौँ। डब्लुएचओले नेपाललाई रुबेला मुक्त देश घोषणा गरेको छ। डब्लुएचओ, युनिसेफ जस्ता संस्थाहरूको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। अबको प्राथमिकता भनेको यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्षहरूमा दादुरा निवारणको लक्ष्यमा पुग्नु हो।’