संयुक्त विद्यार्थी संगठनले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालको शिक्षालाई चरम निजीकरणतर्फ धकेल्दै सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस पार्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निःशुल्क र समान शिक्षाको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले विद्यार्थीहरूको हितका लागि कानुन बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेकाले विद्यार्थीको मागका बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए।
त्यस्तै, नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजवालले विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग सहित सबै विद्यार्थी संगठन एकै ठाउँमा आएको बताए। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न समेत माग गरेका छन्।
