नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको संसद विघटनको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

गएराति नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो। बारले उक्त निर्णयको भर्त्सना समेत गरेको छ।

बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद पुनस्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरित हुने उल्लेख गर्दै बारले कुनै पनि बहानामा पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ।

बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग गरेको छ। यसका साथै सबै सरोकारवालाहरूलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान समेत गरेको छ।