नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन इकाई समिति बेलबारी मोरङको २६औ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ।  उक्त साधारणसभाका प्रमुख अथिति नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सरोज घिमिरेले सभालाई सम्बोधन गर्दै  नेपालमा लेखापढी व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन समय–समयमा परिवर्तन हुँदा धेरै वर्षयता पेसागत अधिकार नै खुम्चिँदै गएको बताएका छन्।

उपाध्यक्ष घिमिरेका अनुसार 2035 सालमा पहिलोपटक लेखापढी व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिइए पनि 2025 र 2050 सालमा बनेका कानुन–वेश तथा सम्बन्धित ऐनहरूले व्यवसायीका महत्वपूर्ण अधिकार कटौती गर्दै पेसामा अवरोध सिर्जना गरे। पाँचदेखि सात वर्षे अनुभवपछि पाउने बकिल र अधिवक्ताको अधिकार र प्रवेशिका उत्तीर्णले प्रशिक्षणपछि सर्वोच्चबाट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले हटाएको घिमिरेले बताए।

2001 सालको लेखनदाससम्बन्धी नियमावलीले पेशालाई संरचना दिएको भए पनि विगतमा दलाल, बिचौलिया र सहजीकरणकर्ताको नाममा अनधिकृत प्रवेशका कारण पेशागत दबाब बढेको उनको भनाइ छ। हाल बाहिर केन्द्रीय समितिले यस्तो अव्यवस्थालाई हटाउँदै अधिकार संरक्षणतर्फ काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

कालोपट्टी लगाउन नपाइने भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले “लेखापढी व्यवसायीले कालोपट्टी लगाएर विरोध अभिव्यक्त गर्न पाउने” निर्णय दिएको र यो पेशाका लागि ठूलो विजय भएको घिमिरेले जनाए। त्यस्तै, दर्ता लेखतमा लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने सर्वोच्चको अर्को आदेशले पेसागत पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढ्ने उनको धारणा छ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले स्वतन्त्र “लेखापढी परिषद्” स्थापना, एकीकृत प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणाली, ड्रेसको एकरूपता, व्यवसायिक पहिचान र पेशागत मर्यादा सुनिश्चित गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै, “अब अधिकार कटौती होइन, लेखापढी व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने समय आएको छ,” भने।