विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले वर्तमान सरकार र मुख्यमन्त्री पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसदीय पत्रकारहरूसँगको विशेष भेटघाटमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका आङबोले मुख्यमन्त्री निरीह बनेको र समग्र प्रदेश सरकार नै अलपत्र परेको गम्भीर आरोप लगाए ।

नेता आङबोले मुख्यमन्त्री आफ्नो सत्तारुढ गठबन्धन र आफ्नै पार्टीका नेताहरूको अगाडि पूर्णतः निरीह देखिएको बताए । सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रीहरू फेर्ने र हटाउने बाहेक सरकारले कुनै ठोस काम गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, क्यूआर कोड प्रकरण जस्ता विषयको जवाफ दिन डराएर मुख्यमन्त्रीले संसद छल्न खोजेको आङबोले बताए । भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयमा संसदमा उभिएर जवाफ दिने नैतिकता मुख्यमन्त्रीसँग बाँकी नरहेको उनले जिकिर गरे ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले पूर्वाधार र कुर्सीको बहाना देखाएको भन्दै आङबोले आपत्ति जनाए । संसद भवन आगजनी भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्नुले सरकार कामबाट भागिरहेको पुष्टि हुने उहाँको भनाइ छ । ‘धेरै सार्वजनिक भवनमा बैठक राख्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले कुर्सी र पूर्वाधारको बहाना बनाएर जनताको आवाज सुन्ने थलोलाई नै बन्धक बनाएको छ,’ उनले भने । यो बहानाबाजी वास्तवमा संसदमा विपक्षीको प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने डर भएको उनले बताए ।

सरकारले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको आङबोले उल्लेख गरे े। तामझामका साथ सुरु गरिएको पर्यटन वर्ष, लगानी सम्मेलन र चिया सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको उनले आरोप लगाए । त्यस्तै, इलामका बाढीपहिरो पीडितलाई घर बनाइदिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि अलपत्र परेको भन्दै उनले सरकारले जनताको पीडा बिर्सिएकाबताए । सरकारले आफ्नो लय गुमाएको र सुशासनको खिल्ली उडाएको भन्दै नेता आङबोले वर्तमान सरकारलाई ‘असफल’ र ’अलपत्र’ संज्ञा दिएका छन् ।

विपक्षी दलले अहिलेसम्म सरकारको अप्ठ्यारो बुझेर सहयोग गरेको भए पनि सरकारले त्यसको दुरुपयोग गरेको उनले बताए । ‘खरानीमाथि बसेको सरकारलाई केही समय समय दिऊँ भनेर हामीले धैर्यता राख्यौँ, तर साढे तीन महिनासम्म पनि सरकारले कुनै गति नलिएपछि हामी अब दबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएका छौँ,’ आङबोले चेतावनी दिए । विपक्षीले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न र जनसरोकारका मुद्दामा जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।