लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबिच पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति एक विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उक्त क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबिच द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी हुनु नेपालको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। संगठनले छिमेकी मुलुकहरूको यस कदमप्रति कडा विरोध जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयमा सरकार मौन बसेकोप्रति पनि संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारको मौनतालाई ‘दुःखद र लज्जास्पद’ भन्दै त्यसप्रति खेद प्रकट गरिएको छ।

संगठनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उक्त भूभागमाथि आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै त्यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

साथै, सरकारसँग उक्त विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न ठोस पहल गर्न माग गरिएको छ। यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ।