सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका हुन्।
पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए। आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको कसुरमा पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेष अदालतले उनलाई सात दिनको म्याद थप गरेको छ।
बुधबार पौडेलकी पत्नी दोमायाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
निवेदनमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
