प्रतिपक्षमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि बनाएको मापदण्ड नै प्रस्तावित राजदूतको हकमा पालना नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सरकार आफैँले निर्धारण गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन्।
विशेष गरी उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापा अक्सफाममा एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैङ्क समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित सारू जोशीले यूएन वुमेनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको सार्वजनिक विवरण उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
शाहीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूत नियुक्त गर्दा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगदाताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरे।
साथै, विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए त्यसबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा रहेको सदनमा जानकारी गराए। शाहीले यही व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सरकारले हालै विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका राजदूतको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
शाहीले ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा.डा. सङ्गम श्रेष्ठ र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सहयोगसम्बन्धी संस्थासँगको पृष्ठभूमि पनि प्रश्नको विषय भएको बताए।
‘म यहाँ कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छैन। प्रश्न सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको कार्यान्वयनमाथि हो,’ शाहीले भने‚ ‘सरकार आफैँ मापदण्ड बनाउने, अनि आफैँले बनाएको मापदण्डको पालना नगर्ने हो भने यसलाई सुशासन भन्ने कि कुशासन ?’
शाहीले राजदूत नियुक्तिलाई व्यक्तिको पदपूर्तिभन्दा पनि राज्यको शासन संस्कारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्ने सरकारले नियुक्तिका क्रममा पनि त्यही मानक कायम गर्नुपर्छ।
‘हिजोका सरकार र आजको सरकारबीच फरक के हो ? फरक केवल अनुहार र कुर्सीको हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘फरक शासन गर्ने संस्कारमा, विधिको पालना गर्ने व्यवहारमा र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ।’
उनले जनताले सरकार वा नेतृत्वको अनुहार मात्र परिवर्तन नभई शासनको चरित्रमा नै परिवर्तन खोजेको बताए।
