अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कर सम्बन्धी प्रावधानमा निवेदन दिँदा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन्।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरूमा आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सुनचाँदी र आयुर्वेद औषधीसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरूमा निवेदन उपर छलफल गरिएको छ। आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन।’
उनले मुलुकमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विस्थापित हुन नदिनको लागि राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
उनले आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए। ‘आर्थिक विधेयक पारित भइसकेको छैन। यसमा संशोधनका लागि समय बाकि रहेको छ आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आवश्यकता र औचित्य अनुसार नेपाल सरकारले करका दरहरू परिमार्जन गर्न सकिनेछ।’ उनले भने।
उनले व्यवसायीहरूले राखेका मागहरूको सम्बन्धमा अध्ययन र विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालयले समितिसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले आन्तरिक उत्पादन गरी उचित निर्णय लिनुपर्नेमा समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
