नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारमाथि संसद्लाई छल्दै कर संरचनामा हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले हालै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई उद्धृत गर्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाए।
उनले सुन र सुनका गहना तथा विलासिता सामग्रीमा लाग्ने शुल्कमा सरकारले हेरफेर गरेको छ भने सलाईको काँटीमा भन्सार महसुल घटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको बताए।
‘सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचार हिजोआज सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। संसद् चलिरहेको अवस्थामा, आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै यस्तो परिवर्तन हुनु गम्भीर विषय हो,’ पुनले भने।
उनले यस्ता कदम संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई कर प्रणालीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
संसद्लाई छलेर करका दरमा गरिएको परिवर्तन आर्थिक अपराध सरह भएको उनले चेतावनी दिए।
पुनले प्रतिनिधिसभाको ध्यान आकृष्ट गराउँदै सरकारले ट्याक्स प्रणालीमा यथासम्भव पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र यस्ता विषयमा संसद्को अनुमोदनबिना निर्णय नगर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘संसद्लाई छलेर ट्याक्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ। संसद् विपरीत करका दरहरू हेरफेर गर्नु यो आर्थिक अपराध हुन जान्छ,’ उनले भने।
