श्री देवीथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको २०औं वार्षिक साधारणसभा मोहन पौडेलको अध्यक्षतामा तथा बेलबारी वडा न ४का वडाध्यक्ष चन्द्र लिम्बुको प्रमुख आथित्यतामा  सम्पन्न भएको छ । 

समूहका अध्यक्ष पौडेलले विगत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समूहको स्थापना २०५६ भदौ १६ गते तदर्थ समिति गठनसहित सुरु भएको र हालसम्म २० वर्षको सफल यात्रा पार गरेको जानकारी दिए । समूह २५९.२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र वन संरक्षण, सम्बर्धन र उपभोक्तामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

पौडेलले प्रस्तुत गरेका उपलब्धिहरू अनुसार यस वर्ष समूहले विपन्न परिवारका सदस्यहरूका लागि आपत्कालीन कोषमार्फत सहयोग, वन हेरालुहरूको स्वास्थ्य बीमा, ३ किलोमिटर फारलाइन सरसफाइ, घाटगद्दी र बालउद्यान क्षेत्र सरसफाइ, हात्ती आतङ्कबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत वितरण, घर निर्माण सहयोग, छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालयहरूलाई आर्थिक तथा काठ सहयोगजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

त्यसैगरी, दलित उत्थान समिति र अपाङ्ग सेवा संघलाई फर्निचर सहयोग, गणेश मन्दिर निर्माणका लागि काठ सहयोग, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बालउद्यानमा झुला, पिङ, ट्याम्पलिङ जस्ता खेल सामग्री रु. ४ लाख ६७ हजार ९६३ बराबरमा खरिद गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७३ देखि २०८१ सम्म सञ्चालन भएका विपन्नमुखी कार्यक्रमबाट २७३ घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । तीमध्ये बाख्रा, बंगुर, जस्ता पाता, छात्रवृत्ति, शौचालय निर्माण, घर निर्माणका लागि काठ सहयोग लगायतका कार्यक्रम प्रमुख रहेको बताए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को आन्तरिक लेखा प्रतिवेदन  लेखा संयोजक ललितकुमार राईले प्रस्तुत छन्।  राईका अनुसार समूहको लेखा प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी रहेको, वन पैदावार व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिएको र बैठकहरू नियमितरूपमा बसेर निर्णयहरू गरिने गरेको छ। उनले रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गराई आर्थिक लेनदेन चुस्त र विश्वसनीय बनाइएको पनि बताए।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा समूहको कुल आम्दानी रु. ४४ लाख २४ हजार २३८, अघिल्लो वर्षको बाँकी रु. ५ लाख ७ हजार ९४३ सहित जम्मा रु. ४९ लाख ३२ हजार १८१ पुगेको छ। सोही अवधिमा कुल खर्च रु. ४१ लाख २८ हजार ४२३ भएको र समूहले रु. ८ लाख ३ हजार ७५८ बचत गर्न सफल भएको उल्लेख छ।

लेखा संयोजक राईले समूहको कम खर्च–उच्च उपलब्धीको सिद्धान्तलाई समूहले व्यावहारिक रूपमा पालना गर्दै आएको बताउँदै, कर ऐन २०७६, नियमावली २०७९, वन कार्ययोजना र वन मार्गदर्शन २०७७ का आधारमा समूहले काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनमा समूहले ऐन–नियमको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको नक्सा तयार गरी कार्यालयमा व्यवस्थित राख्नुपर्ने, पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रभित्र गस्ती टोलीलाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, खाली जमिनमा वृक्षारोपण अभियान विस्तार गर्न र लेखा परीक्षकद्वारा दिइएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलबारी वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र लिम्बुले “देवीथान–बेतना सिमसार हुँदै अमना–सिसौली हुँदै अन्य वनसम्म पुग्ने गरी नगरपालिकाले पदयात्रा मार्गका लागि अनुगमन गरेको थियो। तर सो शीर्षकमा पालिकाले बजेट विनियोजन नगरेकोप्रति वन अध्यक्षहरूले असन्तोष जनाएका थिए। म उक्त विरोधलाई समर्थन गर्दै कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा आवाज उठाउने बाचा गरे ।

“सामुदायिक वन र नगर वडाको बजेट उद्देश्य र स्वरूपमा उस्तै रहेकाले दोहोरो सुविधा नहोस  भन्ने उद्देश्यले हामी वनसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं। वन, समुदाय र पालिकाबीचको सहकार्य नै दिगो विकासको आधार हो,”अध्यक्ष लिम्बुले  बताए।

अमना सिसौली सामुदायिक वनका अध्यक्ष भोजराज बस्नेतले “नगरपालिका र सामुदायिक वन दुवैको बजेटको उद्देश्य एउटै हो — जनता र उपभोक्ताको हित। तर नगरपालिकाले सामुदायिक वनसँग साझेदारीमा काम गर्न चाहँदैन, जसका कारण वनसम्म कुनै पनि कार्यक्रम आइपुग्दैन। यसरी सहकार्य बिना पालिकाले काम गर्दा वास्तविक लाभ जनस्तरसम्म पुग्दैन,” बताए 

अध्यक्ष बस्नेतले थपे —“सामुदायिक वनले पालिकालाई आफ्नै आम्दानीबाट १० प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ, तर त्यो अत्यन्तै दुखद कुरा हो कि वनका लागि कुनै कार्यक्रम पालिकाबाट प्राप्त भएको छैन। नगरपालिका सामुदायिक वनको नाममा राजस्व त उठाउँछ, तर त्यसको प्रतिफल भने वनलाई दिइदिँदैन। यो अवस्थाको म विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएको छु,”अध्यक्ष बस्नेतले बताए।

सभा अन्त्यमा अध्यक्ष पौडेलले आगामी वर्षका लागि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गर्ने,आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि काठ–दाउरा संकलन, वन कार्ययोजना संशोधन र परिमार्जन,पोखरी निर्माण,सामुदायिक भवनमा ट्रस हाल्ने,वन हेरालुको तलब वृद्धि र उमेर सीमा निर्धारण,बालउद्यानको कार्य निरन्तरता र व्यवस्थापन सुधार,प्रवेश शुल्क परिमार्जन तथा थप स्रोत परिचालनका कार्यक्रम पहिचान गर्ने ।निम्न प्रस्तावहरू छलफलका लागि प्रस्तुत गरे।