महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका साथै जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै नागरिक विस्थापित भएको बताइन्।
‘बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापना तथा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू महिलालगायत जोखिममा रहेका नागरिकका विषयमा उठाउनुभएको सवाल, चासो र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ' उनले भनिन्।
बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन भने बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री बादीले बाढीबाट आफ्ना परिजन, घरवास र जीवनका आधार गुमाएका परिवारप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताइन्। विपद् आएदेखि नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारसँग समन्वय गरी प्रतिकार्यका काम अघि बढाइरहेको उनले बताइन्।
विपद् प्रतिकार्यलाई एकीकृत बनाउन भदौ १० गते नै प्रोटेक्सन क्लस्टरको बैठक बसेर बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय गरिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयअन्तर्गतका बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८, महिला तथा बालबालिका लक्षित हेल्पलाइन ११४५ र आपत्कालीन स्वास्थ्य सहयोगसम्बन्धी हेल्पलाइन १११५ समेत विपद् प्रतिकार्यमा परिचालन गरिएको उनले बताइन्।
बाढी तथा विपद्का समयमा बालबालिका थप संवेदनशील अवस्थामा पर्ने भएकाले उनीहरूको खोजी, उद्धार, संरक्षण, अभिभावकको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बादीले बताइन् । प्रभावित १५ स्थानीय तहमा बाल संरक्षणसम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गरी सूचना सङ्कलन, उद्धार र संरक्षणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रभावित बालबालिकाका लागि ४० स्थानमा चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेस सञ्चालन गरिएको उनले बताइन्। आमाबुबा गुमाएका, अपाङ्गता भएका तथा दुर्गम र सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकाको संरक्षणलाई सरकारले विशेष जिम्मेवारीका रूपमा लिएको उनले बताइन्।
