भौगोलिक सामीप्यता र आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई सहकार्यमा बदल्दै कोशी र मधेश प्रदेशले औद्योगिक लाइफलाइन करिडोर निर्माण, कर प्रणालीमा एकरूपता, संयुक्त जलपर्यटन र चुरे–जलाधार संरक्षणलाई साझा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन्।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार आयोजना गरिएको दुई प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरु सम्मिलित ‘अन्तर–प्रादेशिक समृद्धि र सहकार्यः कोशी–मधेश साझा विकास संवाद’ कार्यक्रममा साझा सम्भावनाहरुको पहिचान र सहकार्यको विषयमा छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा दुई प्रदेशबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी संयुक्त लगानी र नीतिगत सहकार्यमार्फत बृहत् आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
संवादमा सहभागी दुवै प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले आपसी सहकार्य र वित्तीय अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै स्रोत परिचालनमा साझा धारण बनाउन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सीमा जोडिएका प्रदेशहरूबिच फरक–फरक करको दर हुँदा राजस्व चुहावट र नागरिकमा अन्योल बढेको औँल्याउँदै सवारीलगायतका करमा तत्काल एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
कोशी ब्यारेजदेखि चतरा–बराहक्षेत्रसम्म जेटबोट सञ्चालन गरी धार्मिक जलपर्यटनको विकास गर्ने, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेशको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन संयुक्त पैरवी गर्ने तथा आगामी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका लागि बलियो आधार बनाउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशहरूले टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मधेश सरकारले १ करोड मुनिका खुद्रे योजनामा बजेट नदिने र टेन्डर प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेशहरूबीच सवारी कर छुट दिने अस्वस्थ होडबाजी रोकिनुपर्ने बताउनुभयो।
सवारी साधन जहाँ नवीकरण भए पनि दर्ता भएकै प्रदेशमा राजस्व जाने स्वचालित प्रणाली बनाउन र प्रदेशका ठूला संरचनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
छलफलका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा आर्थिक सहकार्यका ‘५ रणनीतिक पिल्लर’ माथि विस्तृत बहस भएको थियो।
जसमा विराटनगर–इटहरी–धरान र जनकपुर–बर्दिबास–वीरगञ्ज औद्योगिक केन्द्रहरू जोड्ने लाइफलाइन करिडोर, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त कोल्ड स्टोरेज तथा लजिस्टिक हब, ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खननको साझा मापदण्ड, तथा चुरे संरक्षण र कोशी बेसिन बाढी नियन्त्रणका लागि ‘अन्तरप्रदेश साझा जलवायु कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन्।
यस्तै, जानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता, बराहक्षेत्र हुँदै इलाम र कञ्चनजङ्घासम्म जोड्ने ‘हिमाल–पहाड–तराई–मिथिला पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लैजानु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुवै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले सहकार्यलाई कानुनी र संरचनात्मक रूप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले संघीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि करलाई वस्तु तथा सेवा करमा रूपान्तरण गरी ५० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिलाउन संयुक्त लबिइङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजस्व बाँडफाँडमा विप्रेषण र विद्युत् प्रसारण लाइनको हिस्सालाई पनि भार क्षमताको रुपमा गणना गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले विगतका लगानीको प्रतिफल विश्लेषण गर्दै कोशीले २० वर्षे दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र र निर्यात प्रवद्र्धन रणनीति बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले आगामी असोज २२ र २३ गते आयोजना हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका लागि तयार गरिएको ‘जिरो ड्राफ्ट’ मा अधिकार हस्तान्तरण र अन्तरप्रदेश साझेदारीका एजेन्डा समेटिएको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशबाट ठोस सुझावको अपेक्षा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, लेखा नियन्त्रक तथा विज्ञहरूले दुवै प्रदेशले बजेट ल्याउनु ३ महिनाअगावै ‘प्रि–बजेट परामर्श’ गर्नुपर्ने, आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा संयुक्त अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
संवादले दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति र सचिवहरूको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत जुटाएको छ।
