अर्थ समितिमा आर्थिक विधेयकमार्फत सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले दिएको निवेदन उपर र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल सम्पन्न भएको छ।
सोमबार समितिको बैठकमा उक्त विषयहरूको छलफल सम्पन्न भएको हो।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र गरगहनामा कारोबार अनौपचारिक नियमन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याएपछि सम्पूर्ण व्यवसाय, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिने बताए।
उनले भने, ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको एउटा कारण उच्च जोखिमयुक्त नगद कारोबारको पर्याप्त निगरानी नभएकाले हो। सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र गरगहनामा कारोबार नगदरहित हुने, अनौपचारिक नियमन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले समस्या आउने गरेको छ। हामी ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्को कारण यो पनि हो। यसलाई करको दायरामा ल्याएपछि सम्पूर्ण व्यवसाय, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ। कारोबार गर्दा कानुनी बिल अनिवार्य गराउन र निगरानी पनि प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ।’
यस्तै, उनले देश ग्रे लिस्टको जुन सूचीमा परेको छ त्यो सूचीबाट बाहिर निस्किनको लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएको र यसमा काम गरिरहेको बताए।
सोही बैठकमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले राज्यले काम गर्दा समग्रतामा के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर गर्नुपर्ने बताएका छन्।
साथै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले पनि उद्योगधन्दा विस्थापित भयो भने १५, २० हजार मजदुरहरू पनि विस्थापित हुने भन्दै यसले मुलुकको कर प्रणालीलाई सुधार नहुने बताए।
उनले भने, ‘मुलुकको उद्योगधन्दा विस्थापित नहोस्, एउटा उद्योगधन्दा विस्थापित भयो भने १५–२० हजार मजदुरहरू पनि विस्थापित हुन्छन्। यसलाई कुनै पनि हालतमा मुलुकको कर प्रणालीलाई सुधार भएको मान्न सकिँदैन। उद्योगीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ औषधी, वायर, सुनचाँदी सबैको कुरा आएको छ। हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। अर्थ समितिले सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने नै छ।’
